शनिवार, २८ मे, २०११

आता ‘फाशी घोटाळा’!

अपराध्यांना फाशी देताना मानवता, दया आडवी येणार असेल तर खटले चालवून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवताच कशाला?
हिं
दुस्थानसारखी ढिसाळ आणि गचाळ कायदेपद्धती अखिल विश्‍वात कुठे नसेल व त्याचा अनुभव आपण रोजच्या रोज घेत असतो. कायदा गाढव आहे हे फक्त आपल्याच देशात बोलले जाते. इतर दशांत कायदा गाढव नसतो तर सर्वशक्तिमान असतो. आपल्या देशात कायदा आहे, सर्वोच्च न्यायालय आहे; पण या सगळ्या संस्थांचा देशाला उपयोग आहे काय या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल. आताही एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रपतींकडे सादर केलेल्या दयेच्या याचिकेवर दीर्घकाळ निर्णय न झाल्यास संबंधित गुन्हेगाराच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे काय अशा प्रकारचा सवाल खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच केला व तशी नोटीस दिल्ली सरकारला बजावली. हिंदुस्थानचा कायदा व एकंदरीतच न्यायपद्धती कासवालाही लाजवेल अशा मंदगतीने चालते. अनेकदा ही मंदगतीही थांबते. एखाद्या डबक्यात म्हैस आळसावून बसावी तसा आपला कायदा हालचाल न करता बसून असतो. त्या कायद्याच्या पेकाटात लाथा मारा नाहीतर त्याची शेपटी पिळा, तो ढिम्म. हलणार नाही. वर्षानुवर्षे खटले धूळ खात पडून आहेत. डोंगर झाले आहेत. तारखांवर तारखा पडत आहेत व न्याय मागणारे गोरगरीब लोक न्यायालयांचे उंबरठे झिजवून मरत आहेत. हे झाले सामान्य माणसांचे, पण हिंदुस्थानवर हल्ले करणार्‍या राष्ट्रद्रोही व पाकडे दहशतवादी यांच्या बाबतीत तरी कायद्याने हातपाय हलवून काही निर्णय घ्यावा तर तेही होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीवर लटकवायच्या शिक्षा ठोठावूनही यापैकी कित्येक ‘फाशीवीर’ तुरुंगात वर्षानुवर्षे सुखाने जगत आहेत. जर या अपराध्यांना फाशी देताना तुमची मानवता, दया आडवी येणार असेल तर मग खटले चालवून, साक्षीपुरावे घेऊन पैसा आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवताच कशाला? सर्वोच्च न्यायालयात एका फाशीवीराने स्वत:च्या
शिक्षेबाबत मांडलेली कैफियत
विचार करण्याजोगी आहे. मला एकतर फाशी द्या नाहीतर या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करा अशी त्याची मागणी आहे. दिल्लीत १९९१ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात नऊजण ठार झाले होते, तर युवक कॉंग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष मनिंदरजितसिंग बिट्टा हे जखमी झाले होते. याप्रकरणी पंजाबातील दहशतवादी देवेंद्रपालसिंग भुल्लर आणि त्याच्या हस्तकास अटक केली होती. या दोघांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. फाशी ठोठावताच आपल्या देशातील ‘फाशीवीर’ प्रथेप्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतो व निर्णयाची वाट पाहत बसतो. साडेसात वर्षांपूर्वी भुल्लरनेदेखील दयेचा अर्ज केला. मात्र त्याच्या अर्जावर राष्ट्रपतींकडून कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. याच संधीचा फायदा घेऊन भुल्लर उच्च न्यायालयात गेला व मागणी केली की, साडेसात वर्षांनंतरही माझ्या दया अर्जावर निर्णय होऊ शकत नसेल तर आपल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात यावे. गेल्या दहा वर्षांहून जास्त काळ मी तुरुंगात आहे व माझी तब्येत ठीक नाही. तेव्हा ‘फाशी’ रद्द करून जन्मठेप द्या अशी मागणी या भुल्लरने उच्च न्यायालयात केली आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका दाखल करून घेतली. प्रश्‍न फक्त भुल्लरचा नसून देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा आहे. न्यायालयांनी त्यांचे काम केल्यावरही ‘दया’ आणि ‘मानवते’च्या नावाखाली त्यांच्या न्यायावर बोळा फिरवला जात असेल तर काय करायचे? फाशीची शिक्षा ही भुरट्या चोरांना किंवा गल्लीतल्या गुंडांना दिली जात नाही. अनन्यसाधारण खटल्यांतच अशा कठोर शिक्षा ठोठावल्या जातात. विशेषत: अलीकडे मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यांतील दहशतवादी, संसदेवर हल्ला करणारे अफझल गुरूसारखे अतिरेकी, २६/११ रोजी मुंबईवर हल्ला करणार्‍या कसाबसारख्या क्रूरकर्म्यासही न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावून कायद्याची बूज राखली असली तरी यापैकी एकही खतरनाक दहशतवादी अद्याप फासावर लटकलेला नाही. याआधी खलिस्तानी चळवळीतले अपराधीही असेच सुटले. अपवाद फक्त इंदिरा गांधींच्या मारेकर्‍यांचा. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना फाशीची शिक्षा होऊनही ते ‘दया’ अर्जावर वर्षानुवर्षे ढकलून जीवन जगत आहेत. मग या अपराध्यांना
शिक्षा ठोठावण्याचे नाटक
करायचे तरी कशाला? फाशीची शिक्षा ठोठावलेले हे लोक दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे करतात व त्यावर निर्णय होता होत नाही. भुल्लर याचा दया अर्ज राष्ट्रपतींकडे साडेसात वर्षे पडून आहे. म्हणजे अब्दुल कलाम यांच्या राष्ट्रपतीपदाची कारकीर्द संपली व प्रतिभाताईंची मुदत संपत आली तरी एखाद्या अर्जावर निर्णय होत नाही हे चिंताजनक आहे. फाशीची शिक्षा ठोठावताना न्यायालयात कायद्याचा कीस आधीच पाडलेला असतो. त्यामुळे अशा दया अर्जावर राष्ट्रपती व त्यांच्या सल्लागारांना फार डोके खाजवायची गरज नसते. सदसद्विवेकबुद्धी वापरूनच देशहित व समाजहित नजरेसमोर ठेवून निर्णय घ्यायचा असतो. पण साडेसात-आठ वर्षे या दया अर्जावर निर्णय होत नाही. यात राष्ट्रहित, समाजहितापेक्षा राजकीय हिताचाच विचार केला जातो. जात, धर्म, पंथ पाहिले जातात. जातीय, धार्मिक मतांच्या बेरीज-वजाबाक्या केल्या जातात. मग ते फाशीवीर ‘लिट्टे’चे असोत, खलिस्तानी असोत, तोयबाचे असोत, नाहीतर पाकडे आयएसआयवाले असोत. राजकारण्यांनी सडवलेल्या या देशात आमच्या सार्वभौमत्वावर निर्घृण हल्ले करणार्‍यांच्या फाशीवरही राजकारण होते. तिकडे युरोप, अमेरिकेकडून काही शिकायचे असेल तर ते हेच की, राष्ट्राच्या मुळावर येणार्‍या अशा अतिरेक्यांना मृत्युदंड जाहीर होताच त्यांची काळकोठडीत रवानगी होते व पुढे ना दया ना अर्ज, सरळ मृत्यूचा रस्ता. आमच्या देशात मानवी हक्क काय आणि अर्जविनवण्या काय सगळाच खेळखंडोबा चालला आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूची फाशीही दया अर्जाच्या भरवशावर लटकलेली आहे. उद्या कसाबच्या बाबतीतही तेच घडणार आहे. त्यामुळे दया अर्जावर विलंब झाल्यास फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर होऊ शकते व भुल्लर प्रकरणात असा फैसला झाल्यास त्याचा फायदा अफझल गुरू, कसाबसारख्या फाशीवीरांना होऊ शकतो. किंबहुना या धर्मांध नराधमांची फाशी टळावी म्हणून तर त्यांच्या दया अर्जाचा घोळ घातला जात नसेल ना? या देशात कधी कसला घोटाळा होईल ते सांगता येत नाही. शेणापासून खेळापर्यंत घोटाळे होतच असतात. त्यात ‘फाशी घोटाळ्या’चीही भर पडली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा